कानपुर देहात. प्रदेश की पूर्व सपा सरकार ने प्रदेश मे श्वेत क्रांति के रूप में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये कामधेनु योजना शुरू की थी। जिससे प्रदेश में दूध क्रांति आएगी और साथ ही बेरोजगारों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कामधेनु योजना में तीन योजनाएं थीं। सबसे बड़ी कामधेनु योजना में 100 दुधारु पशु खरीदे जाने थे, यह योजना एक करोड़ 200 लाख की थी। इसके बाद दूसरी मिनी कामधेनु योजना जो 52 लाख रुपये की थी, जिसमें 50 दुधारु पशु खरीदने थे। वहीं माइक्रो कामधेनु में 25 दुधारु पशु खरीदे जाने थे, यह योजना 27 लाख रुपए की थी। पूरे पांच वर्ष में जिले में इस योजना के अंतर्गत 100 पशुओं वाली पांच डेयरी स्थापित हुई। मिनी में 31 डेयरी एवं माइक्रो कामधेनु में जिले के 35 लोगों को लाभांवित किया गया। जो अभी तक चल रही थी। लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही इस योजना को बंद कर दिया गया है। साथ ही पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश जारी कर दिये गए हैं कि नए आवेदन न लिए जाएं। निर्देश में स्पष्ट है कि नए लाभार्थियों का चयन नहीं किया जाएगा, लेकिन पुराने लाभार्थियों को ऋण अदायगी की समय सीमा तक ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी और जिन्होंने समय से ऋण की किस्त अदा नहीं की है, उनसे दी गई ब्याज अनुदान की वसूली भी की जाएगी।
कामधेनु योजना के तहत सरकार बिना ब्याज के ऋण दे रही थी। शर्त यह थी कि ऋण लौटाने में लापरवाही नहीं की जाएगी। लाभार्थी समय से बैंको में किस्तों का भुगतान करेंगे। लेकिन योजना हाथ आने के बाद अधिकांश इकाइयों ने बैंकों में समय से ऋण जमा नहीं किया है। अब बैंकर्स बकाएदारों से वसूली के लिये नोटिस जारी कर रहे हैं। पिछली सरकार में यह निर्देश था कि अगर समय से ऋण अदा नहीं किया गया और लाभार्थी का ऋण खाता खराब हुआ तो तत्काल उसकी ब्याज सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। वहीं दी गई ब्याज सब्सिडी की वसूली भी कर ली जाएगी। योजना बंद होते ही बकाएदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही बैंक नियमानुसार बकाएदारों से वसूली शुरू कर देंगे।
डॉ केएस यादव सीवीओ कानपुर देहात ने बताया कि कामधेनु योजना बंद करने का निर्देश मिल गया है। इसकी जगह दूसरी योजना शुरू करने की तैयारी चल रही है। लेकिन उसके बावत अभी कोई निर्देश नहीं आया है। जो लाभार्थी समय से ऋण
अदा कर रहे हैं, उन्हें ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ऋण न जमा करने वालों से बैंक ब्याज सब्सिडी की वसूली करेंगे।
