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Tuesday, December 3, 2024

अब स्टाम्प ड्यूटी चोरों की खैर नहीं

istam

– डीएम को करना होगा उच्चतम मूल्य वाले विलेखों का निरीक्षण

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अजय जायसवाल, लखनऊ : स्टाम्प ड्यूटी का खर्च बचाने को मकान की जगह जमीन और आवासीय भूमि को कृषि में दिखाने वालों की अब खैर नहीं। राज्य सरकार स्टाम्प ड्यूटी की चोरी पर अंकुश लगाने को ऐसी व्यवस्था कर रही है, जिससे ड्यूटी की चोरी करने वाले कतई न बच सकेंगे। उप निबंधक कार्यालय वाले भी निजी स्वार्थ में स्टाम्प ड्यूटी की चोरी के मामले छिपा न सकेंगे।

सरकार का मानना है कि बड़े पैमाने पर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत लेखपत्रों में स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की जा रही है। लेखपत्रों में सही जानकारी नहीं दी जाती है। भले ही मौके पर मकान या दुकान बनी हो लेकिन लेखपत्र में सिर्फ जमीन दिखाकर रजिस्ट्री करा ली जाती है। आवासीय या व्यावसायिक उपयोग की जमीन को कृषि जमीन दिखाकर रजिस्ट्री करायी जाती है ताकि स्टाम्प ड्यूटी को बचाया जा सके। ऐसे मामलों में कई बार विभागीयकर्मियों की मिलीभगत भी रहती है।

ऐसे में सरकार नए सिरे से स्थलीय निरीक्षण की पारदर्शी व्यवस्था लागू करेगी। विभागीय प्रमुख सचिव बीएम मीना ने आदेश जारी कर महानिरीक्षक निबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि अब प्रत्येक उप निबंधक कार्यालय में प्रतिमाह नगरीय व उससे लगे क्षेत्रों के ही उच्चतम मूल्य के पंजीकृत विलेखों की मूल्य के गिरते क्रम में सूची बनायी जाए। कोई भी विलेख छिपाया न जा सके इसके लिए उप निबंधकों को प्रमाण पत्र देना होगा कि सभी का ब्योरा सूची में है।

उच्चतम मूल्य के पांच विलेखों का स्थलीय निरीक्षण जहां जिलाधिकारियों को खुद करना होगा वहीं बाद के 25 का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा उससे नीचे के 50 बड़े मूल्य के लेखपत्रों का प्रतिमाह स्थलीय निरीक्षण सहायक आयुक्त स्टाम्प को करना होगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें खुद ही स्थलीय निरीक्षण करना होगा। वे किसी भी दशा में अधीनस्थ से स्थलीय सत्यापन नहीं कराएंगे।

स्टाम्प ड्यूटी से 10,555 करोड़ की कमाई का है लक्ष्य : सरकार ने स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से चालू वित्तीय वर्ष में 10555 करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य रखा है। बीते वित्तीय वर्ष में सरकार को स्टाम्प ड्यूटी से 8728.30 करोड़ रुपये हासिल हुए थे। चूंकि सर्किल रेट को पुनरीक्षित किया जा चुका है इसलिए अब उसे पुनरीक्षित करने से तो ज्यादा राजस्व बढ़ने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि स्टाम्प ड्यूटी की चोरी पर कड़ाई से अंकुश लगाकर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

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