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Monday, July 15, 2024

आंध्र प्रदेश को मिला विषेश पैकेज़, केंद्र सरकार करेगी मदद…

arunjaitley_chandrababu1452434855नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज को घोषणा की। इस विशेष पैकेज में पोल्लावरम सिंचाई परियोजना का पूरा खर्च उठाना, कर रियायतें देना और विशेष सहायता देना शामिल है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वित्तीय पैकेज की केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की घोषणा स्वागत किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। वेंकैया ने जानकारी देते हुए बताया कि ‘आंध्र को विशेष राज्य माना जाएगा। केंद्र सरकार राज्य को कई तरह की मदद दे रही हैं। उन्होंने कहा अलग राज्य बनने के बाद आंध्र प्रदेश को केंद्र से मदद की जरूरत है।’

वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ‘केंद्र ने राज्य को विशेष सहायता देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के सभी वादे पूरे करने जा रही है। साल 2013 में मनमोहन सिंह ने जो वादे किये थे उसे एनडीए सरकार पूरे करेगी।’

जेटली ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने को लेकर 14वें वित्त आयोग द्वारा पेश की गई बाधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने की स्थिति में प्राप्त होने वाली रकम के बराबर राशि देने के लिए आंध्र प्रदेश को पांच वर्ष तक विशेष सहायता उपाय के रूप में धन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राशि बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के रूप में दी जाएगी।

राज्य को दो कर रियायतें भी दी जाएंगी जिसकी विस्तृत जानकारी की अधिसूचना सीबीडीटी जल्द देगा। आंध्र प्रदेश उस समय से विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की केंद्र से मांग कर रहा है जब विभाजन के दौरान हैदराबाद तेलंगाना के पास चला गया था। हैदराबाद में कई आईटी एवं फार्मास्यूटिकल कंपनियां और पीएसयू हैं।

हालांकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में राज्य के लिए एससीएस का कोई जिक्र नहीं किया गया है लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 20 फरवरी, 2014 को राज्यसभा के पटल पर राज्य को पांच वर्ष के लिए यह दर्जा दिए जाने का वादा किया था। जेटली ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया। उन्होंने कहा, हमने आंध्र प्रदेश की विशेष दर्जा देने की मांग की समीक्षा की है। जेटली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के बयान के आधार पर उसे जो लाभ मिलता है वह मौद्रिक है, ऐसे में हमने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष सहायता उपाय के तहत धन दिए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि राज्य को कितना मौद्रिक लाभ मिलेगा।

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