गुजरात देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स दर में कटौती करने जा रहा है। गुजरात के इस कदम के बाद देश के दूसरे राज्य भी दर घटाने पर विचार करने लगे हैं। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के नाम शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों को दिवाली के मौके पर ये गिफ्ट दे सकते हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक शिवराज ये कह चुके हैं कि वे पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली वैट दर का 5 फीसदी कम करने पर गंभीर विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्य वित्तमंत्री जयंत मलाइया ने कहा कि वे जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे और वेट दर की कटौती का वहां जिक्र भी करेंगे।
हालांकि, दर कम करने पर विचार कर रहे सभी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, लेकिन हरियाणा इसके पक्ष में नहीं दिख रहा है। हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि राज्य ने पहले वैट दर को कम किया हुआ है। साथ ही सरकार जीएसटी को ध्यान में रखकर ही कदम उठाएगी।
केरल का कहना है कि कटौती नहीं की जा सकती, वहीं ओडिशा का मानना है कि ये फैसला कारगर नहीं है। केरल के वित्तमंत्री थॉमस इसाक का कहना है कि राज्य पर पहले ही जीएसटी की मार पड़ रही है, ऐसे में वे वैट दर में कटौती नहीं कर सकते।
बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बताया कि ‘गुजरात सरकार जल्द ही पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स पर कटौती कर सकती है। केंद्र की तरफ से घटाए गए करों के अलावा गुजरात सरकार राज्य आधारित करों पर कटौती करेगी।’
वहीं बुधवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया था कि वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ईंधन पर टैक्स घटाने को लेकर एक पत्र लिखेंगे। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकारें 25 से 49 फीसदी तक वैट वसूलती हैं।
