28 C
Lucknow
Sunday, December 8, 2024

किराएदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में दिल्ली सरकार, पॉर्टेबल मीटर की पॉलिसी हो सकती है लागू

नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में किराए के मकान पर रहने वाले लोगों को दिल्ली सरकार आने वाले दिनों में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। दरअसल, गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें बिजली विभाग ने यह सुझाव दिया है कि किराएदारों को अलग से पॉर्टेबल मीटर लगवाने की छूट दी जाए। इससे उन किराएदारों को फायदा पहुंचेगा जो किसी बिल्डिंग के सिर्फ एक ही फ्लोर पर रहते हैं। पॉलिसी लागू होने से उन्हें सिर्फ उसी फ्लोर का बिल देना होगा।

कांग्रेस के टिकट पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार खुद सितंबर तक इस पॉलिसी को लागू करना चाहती है। हालांकि, पहले सरकार को दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन से इसके लिए हरी झंडी का इंतजार करना होगा। सीएम केजरीवाल ने इलाज के लिए बेंगलुरु जाने से पहले यह अहम मीटिंग ली थी। बता दें कि दिल्ली सरकार की कुछ फाइलों पर साइन लेने और आईएएस अफसरों की कथित हड़ताल को खत्म कराने का आग्रह लेकर केजरीवाल एलजी हाउस में धरने पर बैठे थे। इस धरने में दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और सत्येंद्र जैन उनके साथ थे।
हिजबुल कमांडर ने दी चेतावनी ‘भारतीय सेना से दूर रहें कश्मीरी युवतियां’
तबीयत बिगड़ने की वजह से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को धरना बीच में छोड़ना पड़ा था। बाद में सहमति बनने के बाद केजरीवाल ने भी धरना खत्म कर दिया था। हालांकि, उनका शुगर लेवल बढ़ गया था, जिसका इलाज करवाने के लिए वह बेंगलुरु जा रहे हैं।

योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए योगी के मंत्री राजभर, बोले- करने को कई और बेहतर चीजें
किराएदारों ने की थी शिकायत
दिल्ली सरकार को शिकायत मिली थी कि मकान मालिक किराएदारों को बिजली सब्सिडी का फायदा नहीं लेने देते।

आजादी के 70 साल में ऐसा पहली बार होने जा रहा हैं, कांग्रेस सदमे में, बीजेपी-आरएसएस झूम उठे

दरअसल, दिल्ली सरकार उन उपभोक्ताओं को 66 प्रतिशत तक बिजली बिल में सब्सिडी देती है जिन्होंने महीने में 400 युनिट से कम इस्तेमाल की होती हैं।

केजरीवाल का धरना खत्म होते ही एबीपी ने किया दिल्ली का सर्वे,आंकड़े देख कर सभी दल हैरान

अब अगर पॉर्टेबल मीटर की पॉलिसी लागू हो गई तो सबसे ज्यादा फायदा मध्यमवर्गी परिवार और कच्ची कालोनियों के लोगों को होगा, इन्हें आप का मुख्य वोटबैंक माना जाता है।

राज्‍यपाल शासन लगते ही कश्मीर में लिया गया सबसे बड़ा फैसला, पूरा देश रह गया सन्‍न

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें