नई दिल्ली :राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में फ्लैक्सी फेयर स्कीम लागू करने के बाद रेलवे अब यात्रियों को एक और झटका देने की तैयारी में है। रेल मंत्रालय यात्री खानपान सेवा में 30 से 40 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकता है।
इसी माह से अमल
नई खानपान नीति इसी माह लागू हो सकती है। इसके तहत खानपान सेवा को रेलवे से छीनकर फिर से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म (आईआरसीटीसी) को सौंपी जा सकती है।
दरें तय करने का हक
नई खानपान नीति में समय-समय पर खाने की दरें बढ़ाने का अधिकार आईआरसीटीसी के पास रहेगा। दरें बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजना औपचारिकता होगा।
अलग-अलग एजेंसी होंगी
नई नीति में दशकों पुराने कैटरिंग माफियाराज को खत्म करने का प्रयास किया गया है। इसमें खाना पकाने और ट्रेनों में आपूर्ति का काम अलग-अलग एजेंसियों को दिया जाएगा। दोनों काम किसी एक एजेंसी को देने पर रोक होगी। पहले चरण में इस साल 10 मॉडल बेस किचन बनाए जा रहे हैं। अगले तीन से चार साल में इनकी संख्या 50 तक की जाएगी। पीपीपी के तहत मॉडल किचन बनाने का काम आईआरसीटीसी की जिम्मेदारी होगी।
