मुंबई
कृषि के लिए जिन किसानों ने सन 2001 से कर्ज लिया है लेकिन उसका वे भुगतान नहीं कर पाए हैं उस कर्ज का भुगतान अब राज्य सरकार करेगी। इसके अलाव भी कृषि से जुड़े इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस के माध्यम से खेती करने वाले किसानों के भी कर्ज माफ किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे 4 लाख किसानों को फायदा होगा।
मंगलवाल को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के कर्जमाफी का दायरा बढ़ा दिया गया। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कांग्रेस-एनसीपी सरकार में जिन किसानों को कर्जमाफी का फायदा नहीं दिया उन किसानों को फडणवीस सरकार कर्जमाफी का फायदा देगी। किसानों को दिलासा देने के लिए फडणवीस सरकार ने छत्रपती शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के कर्जमाफी की घोषणा की थी।
राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2009 तक जिन किसानों पर कृषि कर्ज अबतक बकाया है। उनके कर्ज की रकम डेढ़ लाख रुपये तक है तो सरकार पूरे कर्ज की रकम खुद भुगतान करेगी। इससे ज्यादा कर्ज की रकम है तो किसान को डेढ़ लाख के अधिक की रकम का भुगतान करना होगा।
इसी तरह उसी अवधि तक इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस के लिए गए कर्ज भी सरकार चुकाएंगी। यानी सरकार 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 जुलाई 2017 तक किसानों के कर्ज माफ करेगी। उसी तरह से इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस के भी कर्ज माफ करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है।
