लखनऊ। यूपी में मंगलवार हुई कैबिनेट बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए गये। इन फैसलों के तहत यूपी में टीचर्स को नियुक्ति के लिए अब इंटरव्यू और मेरिट की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। टीचर्स की नियुक्ति अब केवल अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल आठ फैसले लिए गये हैं।
गुजरात और हरियाणा मॉडल पर यूपी में बिजली चोरी के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके तहत बिजली चोरी की सूचना देने वालों को वसूली राशि का 10 फीसदी दिया जाएगा। यह रकम वसूली पूरी होने पर दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक के दौरान योगी सरकार ने सपा सरकार के फैसले को बदलते हुए वक्फ मामलों पर बड़ा निर्णय दिया है। इसके मुताबिक अब वक्फ मामलों की सुनवाई सिर्फ लखनऊ में होगी। इससे पहले यह सुनवाई रामपुर और लखनऊ दोनों जगह होती थी।
बैठक के दौरान जिला फर्रुखाबाद, शमशाबाद, उन्नाव के पुरवा के सीमा विस्तार का निर्णय लिया गया है।
केन्द्र सरकार की पॉवर फॉर ऑल योजना के तहत यूपी को 24 घंटे बिजली देने की कड़ी में कई कदम उठाए गये।
यूपी में शिक्षकों की भर्ती अब महज यूपीएसएससी के माध्यम से होगी। मेरिट व्यवस्था खत्म कर इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया में इंटरव्यू का कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएशन औऱ बीएड होना जरूरी है।
भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए किसानों को स्प्रिंगकुलर योजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
सीएम योगी यूपी के बाढ़ प्रभावित जिलों से स्वंय वीडियो के जरिए जानकारी लेंगे। इसी के साथ बीआरडी कालेज की घटना का भी वह स्वतः संज्ञान लेंगे।
