नई दिल्ली, एजेंसी । छोटे कारोबारियों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने को सरकार राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने जा रही है। शनिवार को इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय इलेक्ट्रानिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की। इस अभियान के तहत देशभर में 5 क्षेत्रीय सम्मेलन, 30 राज्य स्तरीय सम्मेलन व 100 डिजिधन कैंप लगाने की योजना बनाई गई है।
अभियान व्यापारिक संगठन कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) व इलेक्ट्रानिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी) के सहयोग से चलाया जाएगा। इस अवसर पर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल भुगतान के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल दायित्व सौंपा गया है और इस वर्ष 2500 करोड़ ट्रांजेक्शन डिजिटल भुगतान के द्वारा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी देश में ऐसा वर्ग है जो प्रतिदिन भारी संख्या में अपने ग्राहकों को ट्रेनिंग देते हुए भारत को डिजिटल भारत में बदलने की क्षमता रखता है।
इस अवसर पर नाइलेट के महानिदेशक अश्वनी कुमार शर्मा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव मित्तल व अन्य कई अधिकारी मौजूद थे। व्यापारियों की तरफ से कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इस अभियान से जुड़ते हुए कैट देशभर के व्यापारियों को डिजिटल तकनीक से जोड़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। तेजी से बदलते व्यापारिक वातावरण के साथ देश का व्यापारी वर्ग भी अपने आपको जोड़ सकेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी समुदाय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इस नाते डिजिटल तकनीक से जुड़ने पर स्वाभाविक रूप से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
