बहराइच : पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत प्रदेश के 17 जिलों में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कार्य कराया गया है। जरवल के अन्तर्गत 5 हजार से अधिक आबादी वाले दो ग्राम गंडारा एवं विराहिमपुर बिल्हौरा में सचिवालय का निर्माण किया जा चुका है। लेकिन सचिवालय का संचालन नहीं शुरू कराया जा सका है।
मालूम हो कि जनता की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए सचिवालयों को सुबह 10 बजे सफाई कर्मी खोलेगा। कार्यालय दिवस निश्चित होने पर किसान सहायक, आशा बहू, नलकूप चालक, पशु चिकित्सक, सींचपाल, बोरिंग मैकेनिक, विद्युत लाइन मैन आदि कर्मचारी निर्धारित कार्य दिवसों पर उपस्थित रह कर जनता की समस्याओं का समाधान मौके पर करेंगे। लेकिन शासन की सारी मंशा धरी रह गई। वर्ष 2011 में जरवल के खेसुआ ग्राम में सचिवालय का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा 14 लाख में कराया गया है। जिसमें घास एवं अवैध तरीके से लोगों ने खलिहान बना रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि सरकारी योजनाओं का यहीं हाल रहा तो लोगों की समस्याओं का निदान कैसे होगा।
इनसेट : क्या कहते हैं कि बीडीओ
जरवल : बीडीओ अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि शासन के निर्देशन पर शीघ्र संचालन की व्यवस्था शुरू कराई जाएगी ताकि ग्रामवासियों को अपनी समस्याओं को मौके पर बता कर निराकरण हो सके। मुख्यालय तक दौड़ भाग न करनी पड़े।
