नई दिल्ली – कैग की पिछले दिनों आई रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को लेकर की गई तीखी टिप्पणियों से तिलमिलाए सरकार के आला अधिकारियों ने विभिन्न विभागों को अपना जवाब तैयार करने को कहा है। विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन 2 अप्रैल को विधानसभा में पेश की गई कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्ट में सूबे की सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में व्याप्त कमियों को उजागर किया गया है तथा आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया है कि किस प्रकार, पानी, बिजली, आवास सहित विभिन्न मोर्चो पर अव्यवस्था का आलम है।
कैग ने सिग्नेचर ब्रिज में लगाए जाने वाले चीन के पुर्जो की गुणवत्ता जांच पर सवाल उठाए हैं। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि हकीकत यह है कि चार स्तर पर इनकी जांच के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन यह बात सही है कि विभागों में आपसी तालमेल के अभाव में यह जानकारी कैग तक पहुंचाई नहीं जा सकी। उन्होंने कहा कि कई अन्य मामलों में भी उठाए गए सवालों का जवाब दिया जाएगा।
कैग रिपोर्ट पर सरकार विधानसभा की लोक लेखा समिति के समक्ष अपना जवाब दाखिल करेगी। सूत्रों की मानें, तो इस रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों से सरकार की छवि प्रभावित हुई है। लिहाजा तस्वीर को साफ किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, परिवहन आदि विभिन्न विभागों को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
कैग ने अपनी रिपोर्ट में बिजली-पानी के क्षेत्र में व्याप्त कमियों का जिक्र करते हुए कहा था कि इस शहर के लाखों लोगों को पाइपलाइन से पानी नहीं मिल पाता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जरूरत से बहुत कम पानी दिया जाता है। सीवर के प्रबंधन में दिल्ली जल बोर्ड की असफलता से दिल्ली में पैदा होने वाला कचरा बड़ी मात्रा में यमुना में गिराया जा रहा है। इनका शोधन नहीं होने से जहरीली गैस भी शहर की हवा में घुल रही है।
कैग ने परिवहन व्यवस्था, बीआरटी कॉरिडोर, डिम्ट्स के गठन आदि को लेकर भी तीखे सवाल उठाए थे। गरीबों को मकान देने में सरकार की विफलता का जिक्र करते हुए बताया गया था कि राजीव रत्न आवास परियोजना के तहत हजारों मकानों के निर्माण का काम टाल दिया गया और चंद लोगों को ही मकानों का आवंटन किया गया।
वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों की मानें, तो सरकार ने इन तमाम सवालों के जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा की लोकलेखा समिति आने वाले दिनों में जब कैग की रिपोर्ट पर विचार करेगी, तब सरकार भी पूरे ब्यौरे के साथ अपना जवाब पेश करेगी।
