नई दिल्ली। सरकार ने मुख्यमंत्रियों की समिति की उस सिफारिश पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी जिसमें उसने बैंक से 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों का परीक्षण करने के बाद ही इस बारे में अंतिम निर्णय लेगी।
नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के उपाय तलाशने को सरकार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडृ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की यह समिति गठित की थी। समिति ने मंगलवार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। इसी रिपोर्ट में समिति ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिएक ई तरह के प्रोत्साहनों के साथ-साथ नकदी से लेन-देन को कम करने के लिए भी कई सिफारिशें की हैं। ऐसी ही एक सिफारिश बैंक से 50000 रुपये से अधिक के कैश लेन-देन पर टैक्स लगाने के संबंध में है। साथ ही समिति ने कैश के जरिए लेन-देन की अधिकतम सीमा भी तय करने का सुझाव दिया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि समिति की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार कर उचित निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने अभी तक समिति की सिफारिशों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2005 में बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया था। हालांकि यूपीए सरकार ने एक अप्रैल 2009 से इस टैक्स को हटा दिया था।
चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली समिति ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यापारियों को एक हजार रुपये की सहायता स्मार्ट फोन खरीदने तथा सरकारी विभागों को डिजिटल भुगतान पर एमडीआर शुल्क समाप्त करने की सिफारिश भी की है।
