नई दिल्ली। नीति आयोग में पंचवर्षीय कार्ययोजना के खत्म होने के बाद सालों से चली आ रही नेहरू युग की आर्थिक नीति की याद भी खत्म हो जाएगी। नीति आयोग की 23 अप्रैल को होने वाली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में त्रिवर्षीय कार्ययोजना(2017-2020) के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सरकार ने एलान किया है कि 31 मार्च 2017 को खत्म होने जा रही 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तीन वर्षीय योजना लाई जाएगी जो इसी एक अप्रैल से लागू होगी। नीति आयोग को 15 वर्षीय दृष्टिपत्र और 7 वर्षीय कार्यनीति बनाने का काम भी सौंपा गया है, जो राज्य सरकारों को वर्ष 2030 तक विकास कार्य करने का मार्गदर्शन करता रहेगा।
नीति आयोग की गवर्निंग कांउसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बतौर सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री सहित महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री भी इसमें बतौर सदस्य शामिल हैं। बीते बीस महीने में यह पहला मौका है जब आयोग की गवर्निग काउंसिल की बैठक हो रही है। इससे पहले काउंसिल की दो बैठकें हुई हैं। दोनों ही बैठकें वर्ष 2015 में हुई थी।
