लखनऊ। प्रदेश सरकार निकायों, विकास प्राधिकरणों व जल संसाधनों में संविदा, दैनिक भोगी व वर्कचार्ज पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है। प्रदेश सरकार ने इन्हें नियमित करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद 1996 से 2001 तक नियिक्त कर्मियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। नगर विकास विभाग ने ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और वित्तीय मंजूरी के लिए वित्त विभाग को पत्रावली भेजी गई है।बता दें कि इस पर आने वाल आर्थिक भार सम्बंधित संस्थानों को ही वहन करना पड़ेगा।
स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारीयों व जल संस्थानों के महाप्रबंधकों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर पिछले साल ही नगर विकास विभाग को भेज दिया गया था लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। चुनाव के बाद नई सरकार बनते ही कर्चारियों ने फिर से मांग करना शुरू कर दिया जिसके बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
3000 से अधिक है कर्मी
सरकार द्वारा बनाए गए मानक के मुताबिक सभी निकायों व जल संस्थानों में 2001 से पहले संविदा, दैनिक वेतन व वर्कचार्ज पर नियुक्त कर्मचारियों को ही नियमित किया जाना है। इस लिहाज से ऐसे कर्मचारियों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है। इनमे सबसे ज्यादा सफाई कर्मी हैं।
बता दें पहले 1996 से 2000 तक के ही कर्मचारियों का नियमितीकरण होना था। इस आधार पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया था। बाद पर जिसपर सरकार ने यह निर्णय लिया की 2001 तक के कर्मियों को भी लेगुलर किया जाएगा। जिसके बाद नए सिरे से प्रस्ताव बनाया गया।
