नई दिल्ली। कथित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ को गैर कानूनी तरीके से लाइसेंस जारी करने के आरोप में केंद्र सरकार द्धारा गृह मंत्रालय के एक आईएएस अधिकारी सहित चार अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई का वरिष्ठ अधिकारियों ने विरोध किया है।
गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि से मुलाकात कर मामले में संयुक्त सचिव जी.के. द्विवेदी के निलंबन पर अपना विरोध जताया है।
गृह मंत्रालय के चार अधिकारियों को एक सितंबर को इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस में खामियों के बावजूद नवीनीकरण किए जाने पर निलंबित किया गया था।
ढाका में एक जुलाई को हुए आतंकी हमले में 22 लोगों के मारे जाने के बाद कट्टरपंथी विचारों के प्रचार की वजह से नाइक की पीस टीवी और उनके भाषण भी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के जांच के दायरे में आ गए थे, सुरक्षा एजेंसियों मुताबिक जाकिर नाइक पीस टीवी के जरिए कट्टरवादी इस्लामी विचारों को बढ़ावा दे रहा था।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने केंद्रीय गृह सचिव से कहा कि विदेश सेल में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात द्विवेदी का निलंबन गैरजरूरी है, क्योंकि खामियों के लिए उनके जूनियर जिम्मेदार हैं।
खबरों के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि द्विवेदी के खिलाफ की गई कार्रवाई हतोत्साहित करने वाली है। उनके काम और लगन को ध्यान में रखते हुए फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय और गृह मंत्री राजनाथ सिंह एनजीओ आईआरएफ को जारी किए गए एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के बाद नाराज हो गए थे।खबरों की मानें तो एनजीओ ने ऑनलाइन तरीके से 19 अगस्त को लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। जबकि नाइक के खिलाफ जांच चल रही थी।
निलंबित आईएएस अधिकारी द्विवेदी नरेंद्र मोदी सरकार की कई पसंदीदा परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों और दूसरे अल्पसंख्यकों को लंबी अवधि के वीजा और नागरिकता की पेशकश शामिल है।
उन्होंने भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) के कार्ड योजना का भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) के कार्ड योजना के साथ विलय पर भी काम किया है।
