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Tuesday, October 15, 2024

मिश्रिख .ग्राम विकास अधिकारी व प्रधानपति की मनमानी के चलते पात्रों को नहीं मिल रहे प्रधान मंत्रीआवास !

सीतापुर-अनूप पाण्डेय,विमल मिश्रा/NOi-
सीतापुर /प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गरीब असहांय मजदूर और झोपड़पट्टी डालकर रहने वाले लोगों को प्रथम बारीयता की सूची में शामिल करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सरकारी आवास उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश जारी किया है परन्तु विकासखण्ड मिश्रित में उनके निर्देशों का पालन कतई नहीं हो रहा है यहां की ग्राम पंचायतो में तैनात ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान पतियों की मिलीभगत के चलते अपात्रों से मोटी रकम लेकर गरीबों की सूची में शामिल किया गया है जिससे वास्तविक गरीब शासन की इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित चल रहे हैं गरीबों व्दारा शिकायतें तो की जाती हैं परन्तु शिकायतें उन्हीं जांच अधिकारियों और कर्मचारियों को शौंप दी जाती हैं जिससे शिकायतों पर जॉच कर्मचारी झूठी रिपोर्ट लगाकर निष्पेक्षित कर देते हैं और वास्तविक गरीब अपनी शिकायतें लेकर तहसील मुख्यालय से जनपद तक गणेश परिक्रमा करते रहते हैं उदाहरण के तौर पर यहां की ग्राम पंचायत बरेठी के निवासी राम लखन पुत्र शिवराम जो एक भूमि हीन गरीब मजदूर तबके के ब्यक्ति हैं और झोपड़पट्टी डालकर खुले आसमान के नीचे सपरिवार गुजर बसर कर रहे हैं पीड़ित गरीब का आरोप है कि उसका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची में शामिल किया गया था परन्तु गांव के प्रधान पति ने सुविधा शुल्क की मांग की लेकिन पीड़ित अपनी गरीबी हालत के चलते देने में असमर्थ रहा जिससे प्रधान पति ग्रामविकास अधिकारी से मिलकर पीड़ित के पिता का नाम सूची में शिवराम के स्थान पर रामभरोसे गलत फीड कराकर सरकारी आवास से वंचित कर दिया इस सम्बंध में पीड़ित द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 017 को तहसील के संपूर्ण समांधान दिवस में शिकायती पत्र दिया गया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पीड़ित ने दिनांक 19 दिसंबर 0 17 को तहसील के संपूर्ण समांधान दिवस में फिर शिकायती पत्र दिया परन्तु उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है जिससे गरीब लाभार्थी सरकारी आवास से वंचित होकर खुले आसमान के नीचे सपरिवार गुजर बसर करने पर मजबूर चल रहा है पीड़ित व्यक्ति ने जिला प्रशासन व प्रदेश शासन का ध्यान इस आकर्षित कराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करा कर दोषी प्रधान पति के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है इस सम्बंध में उपजिला अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि शिकायती प्रार्थना पत्र खण्डविकास अधिकारी को अग्रेसित कर कार्यवाही के आदेश दिए गये हैं /

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