उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की अटकलों को राज्य के आबकारी मंत्री ने खारिज कर दिया है. आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि फिलहाल राज्य में पूर्ण शराबबंदी की कोई योजना नहीं है, बल्कि राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने के उपाय खोज रही है. आपको बता दें कि पिछले कई दिनों में यूपी में कई शराब की दुकानों पर ताला लगा है जिसके बाद शराबबंदी की अटकलें तेज हुई थी.
जय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार एक साल बाद शराब के ऊपर नई नीति लाएगी, क्योंकि पिछली सरकार ने 2 वर्ष का राजस्व पहले ही जमा करा दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी इसलिये लागू की थी, क्योंकि वह उनके मेनिफेस्टो का हिस्सा था. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हाईवे पर शराब की दुकानों पर पाबंदी के बाद लगभग साढ़े 8 हजार दुकानों में से 5 हजार से ज्यादा दुकानें या तो बंद हो चुकी हैं, या फिर विरोध के कारण लाइसेंस सरेंडर कर दिया है.
तेज हुआ अभियान
कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश के आबकारी विभाग के साथ बैठक की थी, जिसके बाद डीआईजी रेंज ने एसपी, सीओ और पुलिस बल के साथ लखनऊ के कई इलाकों में शराब के ठेकों और दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया था. साथ ही पूरे प्रदेश में शराब पर लेकर सख्ती लगातार बढ़ी थी.
सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर पाबंदी लगा दी गई है. जिसके बाद से ही राज्य सरकारों और शराब के कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है. राज्य सरकारें और शराब कारोबारी इस आदेश से बचने के लिए भी कई उपाय खोज रहे हैं.
