लखनऊ। संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में योगी सरकार जुटी है। आज लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की नौवीं बैठक में चार महत्वपूर्ण फैसले किये गए। इन फैसलों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से लेकर चिकित्सा के क्षेत्र में आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई है। मसलन कैबिनेट ने दीर्घकालीन नई खनन नीति को मंजूरी दी है जबकि प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) संवर्ग के डाक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से समाजवादी शब्द हटा दिया गया है। सचिवालय के सुरक्षाकर्मियों के लिए हाईस्कूल की बजाय अब इंटरमीडिएट शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है।
सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने फैसलों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 18 हजार से अधिक डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं जिसमें 7327 पद रिक्त हैं। हर वर्ष ढाई सौ से तीन सौ चिकित्सक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए उनकी सेवानिवृत्त होने की उम्र दो वर्ष बढ़ाई गई है। इस फैसले से स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक बने रहेंगे। नई खनन नीति के तहत रायल्टी 1.85 प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत कर दी गई है। अब रायल्टी पर एक प्रतिशत सेस लगेगा। इस नीति में हर तरह के खनन के पट्टे की मियाद बढ़ाई गई है। अब मोबाइल एप से मिलेगा रवन्ना और सरकारी विभाग सीधे मिट्टी ले सकेंगे।
दो साल में बन जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे
समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से अब समाजवादी नाम हटा दिया गया है। कैबिनेट ने मंगलवार को इसे मंजूरी दी। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने दावा किया कि यह एक्सप्रेस-वे कुछ परिवर्तन के साथ तैयार होगा। इसके निर्माण में दो वर्ष लगेंगे। पिछली सरकार में किए गए टेंडर स्वत: निरस्त हो गए हैं। अब नए सिरे से ई-टेंडङ्क्षरग के जरिए इसके निर्माण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।जब तक 80 फीसद जमीन अधिग्रहीत न हो तब तक काम शुरू नहीं हो सकता है। पिछली सरकार करीब 40 फीसद जमीन अधिग्रहीत कर सकी थी। 11 मई तक टेंडर के विस्तार की आवश्यकता थी लेकिन, औपचारिकता पूरी न होने से छह टेंडर स्वत: निरस्त हो गए। सरकार ने तेजी से भूमि अधिग्रहण का फैसला किया है। महाना ने बताया कि इस एक्सप्रेस-वे पर 17187 करोड़ रुपये की लागत आएगी और 354 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। लखनऊ से बलिया तक जाने वाली इस सड़क में अयोध्या और वाराणसी को लिंक रोड के रूप में जोड़ा जाएगा। वाराणसी के लिए आजमगढ़ से लिंक रोड शुरू होगा।
सैटेलाइट से होगी अवैध खनन की निगरानी
खनन के भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकार चौतरफा घिरी थी। भाजपा सरकार ने दीर्घकालीन नई खनन नीति को लागू करते हुए सैटेलाइट से अवैध खनन की निगरानी कराने का फैसला किया है। मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट ने नई खनन नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। खनन के मुकदमों के निपटारे के लिए राज्य स्तर पर विशेष न्यायालय की स्थापना का भी निर्णय हुआ है। इसके लिए उच्च न्यायालय से परामर्श लिया जाएगा। नई नीति के तहत अब हाईटेक टेक्नालाजी के जरिए खनन का भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शिता लाने की पहल की गई है। हर तरह के खनन के पट्टे की मियाद बढ़ाई गई है। खनन से मिलने वाली रायल्टी के लक्ष्य में भी इजाफा किया है। 1.85 प्रतिशत की जगह अब तीन फीसद रायल्टी ली जाएगी। टेक्नालाजी पर आने वाले खर्च की पूति के लिए रायल्टी पर एक फीसद सेस लिया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि हर तरह के खनन के लिए ई-टेंडङ्क्षरग, ई-बिडिंग और ई-आक्शन होगा। अवैध खनन रोकने के लिए राज्य सरकार सेटेलाइट मैपिंग, जीपीएस, सर्विलांस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग करेगी। खनन के परिवहन वाहनों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी। प्रमुख सचिव खनन राज प्रताप सिंह ने बताया कि बालू और मौरंग का खनन करने पर पांच वर्ष का पट्टा दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने बताया कि इसके लिए मोबाइल ऐप तैयार कर लिया गया है। अवैध खनन करने वाले दबंगों की सूची भी बननी शुरू हो गई है। डिफाल्टर ठेकेदारों का नाम काली सूची में डाले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह दीर्घकालीन खनन नीति है। इसके पहले लघु कालीन नीति के तहत सूबे के 61 जिलों में ई-टेंडङ्क्षरग के जरिए खनन की प्रक्रिया शुरू है।
