लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 100 दिनों के अपने एक्शन प्लान पर भी अंतिम मुहर लगा दी है. भूमाफिया से लेकर सरकारी योजनाओं में सेंधमारी करने वाले तक योगी के निशाने पर हैं.
दरअसल सत्ता संभालने के साथ सरकार के हर विभाग में लगी जंग हटाने की जो कवायद योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी वो बुधवार रात को जाकर अंजाम तक पहुंची. सभी विभागों के आलाधिकारियों ने देर रात तक मुख्यमंत्री के सामने प्रजेंटेशन देकर बताया कि सरकार के एजेंडे को अपने-अपने विभागों में 100 दिन के भीतर कैसे लागू करेंगे.
सबसे बड़ी चुनौती भूमाफिया से निपटने की यानी पिछली सरकार के दौरान कब्जा की गई सरकारी जमीनों को छुड़ाने की है और इसके लिए 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार है.
1. एक्शन प्लान के तहत कब्जा की गई सरकारी जमीनों की पहचान और छुड़ाने का जिम्मा टास्क फोर्स को.
2. भू-माफिया पर टास्क फोर्स का गठन 3 स्तरीय होगा.
3. जिला स्तर पर डीएम होंगे टास्क फोर्स के प्रमुख मंडल स्तर पर चास्क फोर्स की कमान कमिश्नर के हाथ होगी.
4. मुख्य सचिव पूरे प्रदेश में टास्क फोर्स के मुखिया होंगे.
सरकारी योजनाओं में सेंधमारी करके चूना लगाने वालों पर भी योगी सरकार की नजर है.
1. राशन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करके फर्जी कार्ड धारकों की पहचान की जाए.
2. गलत तरीके से सस्ता राशन लेने वालों से अभी तक लिए गए राशन की कीमत वसूली जाए.
3. इसके अलावा तमाम जनकल्याण की योजनाओं को भी आधार से लिंक करने की तैयारी है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके.
मुस्लिम छात्रो के भविष्य को लेकर भी सरकार संजीदा है, इसलिए 100 दिन के एक्शन प्लान में मदरसों के आधुनिकीकरण में भी योगी सरकार का खासा जोर है.
1. इसके तहत 19 हजार 213 मदरसो के पाठ्यक्रम में हिंदी अंग्रेज़ी गणित और विज्ञान शामिल होगा.
2. मदरसे में पढ़ने वाले 6 लाख 87 हजार 728 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है.
3. अब आधार से जोड़कर बैंक खाते में छात्रवृत्ति डालने की तैयारी बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने तक नए मदरसों को मान्यता नहीं मिलेगी.
इसके अलावा योगी सरकार के 100 दिन के एक्शन प्लान के तहत कई और बड़े फैसलों के अमल में आने की तैयारी है.
1. जिन्हे गैस चूल्हा मिला है उन्हें केरोसिन नहीं मिलेगा.
2. भूमिहीन किसानों के 2 बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी.
3. जुलाई में शुरू होने वाली हज यात्रा के लिए बेहतर सुविधाओं की तैयारी.
4. तीन तलाक के मामले में अदालत में मजबूती से पक्ष रखने के लिए कमेटी का गठन करने की तैयारी.
100 दिनों के इस एक्शन प्लान को कड़ाई से लागू करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहले ही अपने मनपसंद अधिकारियों की टीम तैयार कर चुके हैं.
