राजस्थान में गुर्जर समेत पांच जातियों के लिए पांच फीसद विशेष आरक्षण का मसला भाजपा सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। प्रदेश में जल्द ही दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट का उपचुनाव होगा। उपचुनाव में गुर्जरों के तीखे तेवर देखते हुए सरकार अब नया फार्मूला लाने की तैयारी में है। सरकार ने तीन बार गुर्जरों को विशेष आरक्षण के लिए बिल पास किए, पर अदालतों की रोक के कारण वे लागू नहीं हो पाए। राज्य में गुर्जरों के विशेष आरक्षण का मसला अब फिर जोर पकड़ने लगा है। गुर्जरों की मांग है कि उन्हें 50 फीसद के तय आरक्षण के अंदर ही पांच फीसद अलग से आरक्षण दिया जाए। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह का कहना है कि सरकार हर बार उन्हें विधेयक के जरिए आरक्षण देती है पर उसकी सीमा 50 फीसद को लांघ जाती है। इससे यह लागू नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार अब तय दायरे में ही उन्हें आरक्षण का लाभ दे।
उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांग पर गौर नहीं किया गया तो गुर्जर समाज अजमेर और अलवर लोकसभा के साथ ही मांडलगढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा का विरोध करेगा। इन तीनों सीटों पर गुर्जरों के वोट निर्णायक स्थिति में होने के कारण ही अब सरकार ने उन्हें मनाने की मुहिम छेड़ दी है। इसके लिए ओबीसी में से बचे एक फीसद आरक्षण को गुर्जरों को अलग से देने के लिए केबिनेट में सर्कुलेशन के जरिए अनुमोदन की प्रक्रिया भी चला दी है। सरकार की कोशिश है कि उपचुनाव की घोषणा से पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाए। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि सरकार उनके साथ वादाखिलाफी कर रही है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि इस मसले को सुलझाया जाए। सरकार के साथ समिति की पिछली बैठक में से गुर्जर नेता उठ कर चले गए थे। इस बैठक में गुर्जर नेताओं ने साफ चेतावनी दी थी कि सरकार अब उन्हें तय 50 फीसद की सीमा में देने वाले आरक्षण का फार्मूला लाए तभी उससे बात की जाएगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि सरकार गुर्जरों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। उनके विशेष आरक्षण के मसले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। गुर्जरों के साथ वार्ता के लिए सरकार की तीन मंत्रियों की समिति इस मसले का हल निकालने में जुटी है। इस समिति में संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ और खाद्य मंत्री हेम सिंह भडाना शामिल हैं। भडाना भी गुर्जर समाज से आते हैं। सरकार का कहना है कि गुर्जरों के आरक्षण का मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा।
