रालोद ने किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ धरना देकर सौंपा ज्ञापन।

सीतापुर-अनूप पाण्डेय, पवन कुमार राज/NOI-उत्तरप्रदेश जनपद सीतापुर राष्ट्रीय लोक दल के सीतापुर जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय विकास भवन के सामने धरना देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि भारत सरकार किसान विरोधी अध्यादेश लाकर किसानों की कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है। सरकार ने जो अध्यादेश लागू किया है उसमे 1. फार्मर्स प्रड्यूस ट्रेड एंड ई कामर्स (प्रमोशन एंड फेक्लिऐशन आर्डिनेंस)
इस कानून के लागू होने से कोई भी पैन कार्ड धारी किसानो की फसल खरीद सकेगा और अगर पैसो के लेन देन का विवाद होगा तो एसडीएम सुनवाई करेगा। सरकार मंडियो को खत्म करना चाहतीं है। अगर मंडी के द्वारा किसानों की फसल की खरीद बिक्री नही हुई तो एस एम पी रेट सरकार लागू नही कर पायेगी। जिससे किसानों को सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित मूल्य भी नही मिल पायेगा, मंडी में होने वाला व्यापारियों का कम्पटीशन भी खत्म हो जाएगा। किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, पहले जमाने की तरह ही बड़े व्यापारी आने-पोने दामो में किसानों की फसल खरीद लेंगे। व्यापारी मनमर्जी तरीके से किसानों के साथ लूट करेगे।
2. इसेनसिएल कमोडिटी एक्ट 1955:- इस कानून के लागू होने से जब सरकार भंडारण की सीमा खत्म कर देंगी तब बड़े व्यापारी किसान की फसल आने पर किसानों की भंडारण क्षमता न होने के कारण सस्ते रेट में भंडारण कर लेंगे जिसकी वजह से वस्तुओ की कीमत बढ़ जाएगी, इससे काला बाजारी को बल मिलेगा और किसानों को एस एम पी का रेट भी नही मिल पायेगा।
3. कांट्रेक्ट फार्मिंग :- इस कानून के बाद बड़े औद्योगिक घराने खेती कर सकते है। छोटे किसान उनके यहां अपनी ही जमीन पर नोकर बन जायेंगे। इस अधिनियम में किसानों की सुरक्षा की कोई गारंटी नही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गाइडलाइन में फसलो के न्यूनतम मूल्य तक का जिक्र नही है। प्रवीण सिंह ने यह भी कहा भाजपा सरकार किसान विरोधी है अब भाजपा से किसान त्रस्त हो चुका है
इस धरना में राजकुमारी मिश्र, उषा देवी ,नम कुमारी ,राधे, मोहित, कुंदन, प्रदीप, विनोद, कमला किरण विनोद विमल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे