नई दिल्ली, एजेंसी | सरकार हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली एक लाख मेधावी बालिकाओं को एकमुश्त दस हजार रुपये देगी। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को इसके लिए बजट में आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश दिया।इसके अलावा उन्होंने आगामी शिक्षा सत्र में परीक्षा में नकल रोकने के लिए स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली समाप्त करने और परीक्षा केन्द्रों की वीडियोग्राफी कराने को कहा है।
प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालय 10 जुलाई और अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज 15 जुलाई से खुलेंगे के वादों का कोर्ट से बाहर निस्तारण के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी।
सोमवार को सचिवालय में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के प्रजेंटेशन के दौरान डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा, अगले सत्र में नकल को सख्ती से रोकने के लिए स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली समाप्त की जाएगी। उन्होंने नकल रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रतिनिधियों से भी सुझाव लेने और परीक्षा केन्द्रों की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए।
कोर्ट से बाहर निपटाएं जाएं शिक्षकों के मामले
डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के सबसे अधिक मुकदमे हाईकोर्ट में चल रहे हैं। विभाग को मुकदमों की पैरवी पर लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसलिए कोर्ट से बाहर इन मुकदमों का निस्तारण करना बेहतर होगा।
इसके लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बने जिसमें न्यायिक, प्रशासनिक क्षेत्र के अलावा शिक्षाविद् भी शामिल हों। उन्होंने माध्यमिक, उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।
