बलिया । प्रदेश की सभी जिलों व तहसील न्यायालयों में प्राथमिक चिकित्सा एवं एम्बुलेंस उपलब्ध कराये जाने के लिए उप्र बार काउंसिल के सह चेयरमैन जयनारायण पांडेय ने सूबे के मुख्यमंत्री, विधि मंत्री सहित प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी, जिला जज समेत आला अफसरों को पत्र लिखा है। जिसमें वकीलों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं तत्काल मुहैया कराने की मांग की गयी है।
उप्र बार काउंसिंल के सह अध्यक्ष ने पांडेय ने प्रदेश के विभिन्न जिला व तहसील न्यायालयों में अधिवक्ताओं न्यायिक अधिकारियों व न्यायिक कर्मचारियों के बीमार पड़ने पर किसी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। जिस कारण उनको समय से प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है और न ही न्यायालय परिसर से अस्पताल ले जाने के लिये एम्बुलेंस ही उपलब्ध रहती है। साथ ही समय से समुचित इलाज न मिल पाने के कारण अधिवक्ताओं न्यायिक अधिकारियों व न्यायिक कर्मचारियों को जटिल चिकित्सीय कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन्होने उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जिला व तहसील न्यायालय में अधिवक्ताओं न्यायिक अधिकारियों व न्यायिक कर्मचारियों के लिये प्राथमिक चिकित्सा व एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए सूबे के सीएम, विधि मंत्री, जिलाधिकारी व समस्त जिलों के जिला जज को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि दूसरों को न्याय दिलाने वाला न्यायिक अधिकारी व अधिवक्ता अपने स्वास्थ्य आदि पर ध्यान नहीं दे पाता है। ऐसे में तहसील मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालयों पर अक्सर कार्य करते समय अपने को असहज महसूस करता है। ऐसे में उसे तत्काल उपचार की व्यवस्था दी जानी चाहिए। जो अधिकांश जनपदों में उपलब्ध नहीं है। जिससे कि अधिवक्ता व न्यायिक अधिकारी गंभीर बीमारी की जद में आ जाते हैं।
