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Tuesday, September 17, 2024

विकास की दौड़ में पिछड़े आठ जिलों पर खास फोकस करेगी यूपी सरकार

लखनऊ
विकास की रेस में अभी तक पिछड़े जिलों पर उत्तर प्रदेश सरकार विशेष रूप से फोकस करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एक कार्ययोजना तैयार की है। इस संबंध में सोमवार को प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए महत्वाकांक्षी जिलों के ‘रूपांतरण कार्यक्रम’ के संबंध में योजना भवन में बैठक हुई। बैठक में देशभर में चुने गए 115 जिलों में शामिल प्रदेश के आठ जिलों के विकास के लिए रूपरेखा तय की गई।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र के कई मंत्रियों की मौजूदगी में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास की दौड़ में पिछड़े जिलों की प्रगति को मापने के लिए 49 प्रमुख आधारों को चुना गया है। इसमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत संरचना के क्षेत्र शामिल हैं।
जल्दी-जल्दी नहीं होंगे तबादले
सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर और चित्रकूट को चुना गया है। इन जिलों में राज्य सरकार हर संबंधित विभाग में सृजित पदों के मुताबिक अधिकारियों को तैनाती देगी। इसमें खासतौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े विभागों में मानकों के अनुरूप तैनाती दी जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों का तबादला भी जल्दी-जल्दी नहीं किया जाएगा, ताकि विकास योजनाएं प्रभावित न हों।
बहराइच, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज जल्द
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, इसके लिए बहराइच में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिलों में विशेष स्वास्थ्य अभियान भी चलाए जाएंगे।
SC-ST बाहुल्य गांवों में अभियान चलाएगी सरकार
14 अप्रैल को एससी-एसटी बाहुल्य गांवों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के 1556 पिछड़े गांवों में भी सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए योजना तैयार की गई है। इसके तहत चुने गए जिलों के जिलाधिकारियों को हर दिन एक विशेष पॉइंट पर कार्ययोजना की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया गया है। बता दें कि सूबे में दलित विरोध के कारण निशाने पर आई योगी सरकार दलितों के इलाकों में खास पैठ बनाए रखना चाहती है, जिसके लिए अधिकारियों को इन इलाकों में विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिये गए हैं।

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