देहरादून: जीएसटी लागू होने पर विशेष श्रेणी राज्यों को पेश आने वाली दिक्कतों पर इंपावर्ड कमेटी अलग से गौर करेगी। इसके लिए आगामी जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले पखवाड़े में विशेष श्रेणी राज्यों के साथ इंपावर्ड कमेटी बैठक करेगी। यह बैठक शिलांग में प्रस्तावित की गई है।
जीएसटी लागू होने की स्थिति में विशेष श्रेणी राज्यों के साथ ही छोटे राज्यों में बेचैनी है। जीएसटी के प्रावधानों से ये राज्य खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। खासकर छोटे कारोबारियों के सालाना टर्नओवर की अधिकतम सीमा (थ्रेसहोल्ड लिमिट) पांच लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की सिफारिश इंपावर्ड कमेटी की सब कमेटी कर चुकी है। इससे छोटे राज्यों की दिक्कतें बढ़ेगी। टर्नओवर सीमा बढ़ने से छोटे राज्यों के व्यापारियों की बड़ी तादाद को कर दायरे में आने से राहत मिल जाएगी, लेकिन राज्यों को राजस्व नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तर-पूर्वी सात राज्यों मेघालय, असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, के साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत विशेष श्रेणी राज्यों की संख्या 11 है।
विशेष श्रेणी राज्यों की दिक्कतों पर इंपावर्ड कमेटी अलग से विचार करेगी। कमेटी अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जीएसटी से इन राज्यों की दिक्कतों पर विचार को आगामी जून माह के आखिरी हफ्ते या जुलाई के शुरुआती दिनों में शिलांग में बैठक बुलाने का फैसला लिया गया है। इसमें छोटे राज्यों की दिक्कतों पर भी विचार होगा।
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वैट-नान वैट परफारमेंस को भी खंगाला
देहरादून: इंपावर्ड कमेटी ने देश के सभी राज्यों की वैट और नान वैट प्राप्ति की परफारमेंस को भी खंगाला। इसके आधार पर यह पाया गया कि वैट की मौजूदा व्यवस्था पटरी पर आने से राज्य के कर राजस्व में सुधार हुआ है। वहीं गोवा की वृद्धि दर नकारात्मक पाई गई।
वैट और नान वैट परफारमेंस के आधार पर इंपावर्ड कमेटी जीएसटी के लिए बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की रणनीति पर काम कर रही है। वैट और नान वैट राजस्व में कई राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसमें बड़े राज्यों के साथ कई छोटे राज्य भी हैं। सिर्फ गोवा की वृद्धि दर नकारात्मक पाई गई। इसकी वजह गोवा में पेट्रोल को वैट से मुक्त करना आंका गया।
