72825 शिक्षक भर्ती, एकेडमिक बीटीसी, टैट शिक्षक भर्ती पर आज फैसला हुआ सुरक्षित!
यूपी के प्राथमिक स्कूलो की सभी भर्तियो शिक्षामित्र समायोजन, 72825 शिक्षक भर्ती व एकेडमिक मैरिट पर बीटीसी टीईटी उतीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति मे आज 72825, एकेडमिक शिक्षक भर्ती पर माननीय सुप्रीम कोर्ट मे जस्टिस आदर्श गोयल, जस्टिस यू. यू. ललित की बेन्च नम्बर 13, आईटम नम्बर 14 पर सुनवाई करते हुये फैसला सुरक्षित कर लिया! साथ ही शिक्षामित्र समायोजन व याची प्रकरण पर 2 मई को सुनवाई करने को कहा, आज की सुनवाई मे माननीय जजों की खण्ड़पीठ द्वारा सरकारी अधिवक्ता व सभी पक्षकारो को अगली सुनवाई मे तैयारी करके आने को कहा, बताते है कि माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद से शिक्षामित्रो का समायोजन निरस्त होने के बाद सरकार व दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने सर्वोच्च न्यायालय मे एसoएलoपीo दायर कर हाईकोर्ट के निर्णय पर स्थगन आदेश का अनुरोध किया था! जिस पर कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दे दिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट मे पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि हमारी बेन्च मे पूरा मैटर आया है इसलिये रजिस्ट्री लिस्ट बनाये! सभी मैटर क्रमबद्ध तरीके से सुने जायेगे! और अब हम इस मैटर को फाईनल करेगे, जिसपर सरकार की ओर से कुछ और समय तैयारी के लिये देने को कहा था क्योकि यूपी मे नई सरकार का गठन हुआ है! जिस पर माननीय जस्टिस यू यू ललित साहब ने दो सप्ताह का समय देते हुये कहा था कि अगली 26 अप्रैल की सुनवाई मे इस बार एडजर्नमेंट किसी भी पक्ष को समय नही दिया जायेगा! उसी आधार पर 26 अप्रैल को 72825 शिक्षक भर्ती पर सुनवाई करते हुये उसे कांटीन्यु रखते हुये आज भी उसी मैटर 72825, एकेडमिक शिक्षक भर्ती पर सुनवाई करते हुये उसका फैसला सुरक्षित कर लिया है! जिसे सम्भावित आगामी 2 मई की डेट पर शिक्षामित्र समायोजन प्रकरण पर सुनवाई करने के बाद सभी मैटरो का फैसला उसी दिन सुनाया जायेगा! बताते चले कि सरकार ने अपना शपथ पत्र भी कोर्ट मे दाखिल किया है! पिछले दो वर्षो से बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भर्ती की सुनवाई कोर्ट से लगातार टल रही है। इससे करीब दो लाख 75 हजार शिक्षकों की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। उम्मीद है कि इस बार सुनवाई आगे नही बढ़ेगी। और सूबे के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को उनका समायोजन रद्द कर दिया था। इस आदेश के बाद करीब 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन भी रोक दिया गया था। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सात दिसंबर 2015 को समायोजित शिक्षामित्रों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही 72825 शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट व बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती एकेडमिक मेरिट पर हुई थी। साथ ही 12091 की नियुक्ति, 1100 याची प्रकरण आदि मामले शीर्ष कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई होनी है, शीर्ष कोर्ट मे जस्टिस आदर्श गोयल व जस्टिस यू.यू. ललित की बेंच इन मामलों की सुनवाई करेगी। पहले इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा व जस्टिस खानवेलकर कर रहे थे, लेकिन दोनों ने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया था, तब नई बेंच का गठन किया गया है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हैं। उधर सरकार की ओर से भी शिक्षामित्रो की मजबूत पैरवी के लिये शासन स्तर पर तैयारी चल रही है! शिक्षामित्रो की ओर से पैरवी हेतु सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ताओ को पैरवी कराने की जिम्मेदारी सौपी गई है!
दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ भी सरकार के साथ साथ कोर्ट मे पार्टी है जिसकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजयेन्द्र सांगवान, रिषिना पराशर, तरूणेश कुमार, सुनील पाण्डेय जे.के. मिश्रा का पैनल शिक्षामित्रो के लिये पैरवी कर रहा हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश के पौने दो लाख शिक्षामित्र धैर्य बनाये रखे हमे माननीय न्यायालय व सरकार पर पूरा भरोसा है! आगामी सुनवाई मे जीत हम लोगो की ही होगी! क्योकि आज हुई सुनवाई मे कोर्ट के रूख ने स्पष्ट किया है कि कोई भी नियुक्त अभ्यर्थी को डिस्टर्व नही किया जायेगा, किन्तु भविष्य मे जो भी भर्तियां होगी उसके लिये कोर्ट दिशा निर्देश जारी करेगा! सुनवाई के समय कोर्ट मे सरकार की ओर से बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा, संगठन की ओर संगठन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिकांत द्विवेदी, प्रदेश सचिव ह्रदयेश दुबे , प्रदेश उपाध्यक्ष महेश यादव संघर्षी, प्रदेश मंत्री विकास यादव, अरूण तोमर, जिलाध्यक्ष एटा सुद्योतकर यादव आलोक मिश्रा सहित सैकडों पदाधिकारी मौजूद रहे!
