राष्ट्रपति को भेजा जाएगा हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन
प्रतापगढ़ : प्रदेश भर में अधिवक्ताओं पर लगातार बढ़ रहे हमले, वादकारियों की पैरवी को लेकर अपराध समूह द्वारा वकीलों की सुनियोजित हत्यायों से न्यायिक प्रणाली का ढांचा कमजोर बनाया जा रहा है। इसके लिए लोकसभा में केंद्र सरकार प्रस्तावित एडवोकेट सिक्यूरिटी एक्ट तत्काल बहस के लिए पेश करें या अध्यादेश लाएं। यह बातें आल इंडिया रुलर्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने शनिवार को संगठन की बैठक में कही।
उन्होंने यूपी में अन्य राज्यों की भांति विवेचना में पक्षों को तत्काल विचारण में गुजरने के लिए एंटी सेमेट्री वेल अग्रिम जमानत प्राविधान को भी तत्काल लागू किए जाने की बात कही। कहा कि इन दोनों मांगों पर एसोसिएशन की सभी यूनिट द्वारा वकीलों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा नए पंजीकृत अधिवक्ताओं को दो वर्ष के लिए पांच हजार प्रोत्साहन व्यवसाय भत्ता दिए जाने का स्वागत किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार से भी पुस्तकालय भत्ता की राशि तीन हजार से बढ़ाकर पांच हजार किए जाने की मांग की। वकीलों की पेंशन बीमा व दुर्घटना बीमा को तत्काल शुरू किए जाने की मांग की। संचालन रमेश पांडेय ने किया। इस मौके पर गिरीश मिश्र, विकास मिश्र, शैलेंद्र मिश्र, कुलभूषण शुक्ल, सोमनाथ मिश्र, धनंजय मिश्र, अमरनाथ, रामशरण सिंह, दिनेश सिंह आदि ने सुझाव रखे।
