लखनऊ.योगी सरकार में अब विधान परिषद के सदस्यों को अब ठीक उसी तरह की सुविधा मिलेगी जैसा कि मंत्रीयों को मिलती है। दरअसल हाल में एक फैसला लिया है जिसमें आदेश भी जारी किया गया है।
यूपी विधान परिषद में जब विधान परिषद के सदस्यों ने टोल प्लाजा पर माननीय के तौर पर पहचान ना होने का मुददा उठाया तो राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने एनएचएआइर् के टोल प्लाजा को एक एडवाइजरी जारी कर दी।
राज्य सरकार की तरफ से जारी इस एडवाइजरी में यह कहा गया है कि माननीयों को टोल पर लगे जाम की सूरत मे आपातकालीन लेन का इस्तेमाल करने की छूट दी जाए। आपातकालीन लेन का इस्तेमाल एंबुलेंस, इमरजेंसी सेवाआें, केद्रीय मंत्रीयों, मुख्यमंत्रीयों आैर अति विशिष्ट लोगों को दी जाती है।
टोल प्लाजा पर काम करने वाले लोग ज्यादातर सांसद, मंत्री आैर विधायक को तो पहचानते हैं लेकिन एमएलसी को नहीं। जारी किए गए एडवाइजरी में लिखा है कि एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्यों को भी वही सुविधाएं मिलें जो विधायकों आैर सांसदों को दी जाती है।
जारी दिशा आदेश में इस बात को भी प्रमुखता से लिखा गया है कि एमएलसी के साथ शिष्टाचार से पेश आएं क्योंकि एमएलसी भी उन्हीं विशेष लोगों की सूची में है जिसे एनएचआइर् ने बता रखा है। सपा के एमएलसी उदयवीर सिह ने इस मामले को विधान परिषद में उठाया था जिस पर सभी सदस्यों ने हामी भरी।
सपा विधायक ने कहा था कि किसी एमएलसी को अगर टोल में काम करने वाला पहचानता नहीं तो वह हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं जिससे हमें परेशानी होती है।
