लखनऊ,NOI। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की गठन के बाद हर दिन कुछ बड़े फैसले ले रहे है. इसी कड़ी में सरकार अब विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले अक्षम सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तहत रिटायरमेंट दे सकती है. इसके लिए सरकारी विभागों के 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग होगी.
जिनकी कार्यदक्षता कमजोर पाई जाएगी, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी. सूत्रों की माने तो इस बाबत सभी मंडलायुक्तों को आदेश जारी कर दिया गया है. यह कार्रवाई गोपनीय रूप से की जा रही है. सीएम योगी सरकार ने सभी मंडलायुक्तों के जरिए सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश जारी कर दिए हैं.
आपको बता दें कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी कर्मचारी को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए तीन महीने की नोटिस अथवा तीन महीने का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है. वहीं पत्र में अपेक्षा की गई है कि स्क्रीनिंग की कार्यवाही करते हुए उसकी रिपोर्ट 30 जून तक उपलब्ध कराएं.
वहीं सरकार ने एक स्थान पर तीन साल से जमे बाबुओं पर कार्रवाई का मन बना रही है. ऐसे बाबुओं की सूची तैयार की जा रही है, जिनका जल्द ही तबादला किया जाएगा.
