लखनऊ, दीपक ठाकुर। भाजपा सरकार का साथ देश की सबसे बड़ी अदालत न भीे दिया या यूं कहें कि मुस्लिम महिलाओं के साथ तीन तलाक़ के नाम पर हो रहे उनके शोषण को आज से खत्म कर दिया गया है ये मांग भाजपा आने के बाद से ज़्यादा उठने लगी थी कि इसे खत्म किया जाना चाहिए उसी को लेकर केंद्र सरकार और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में जो फरियाद लगाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तथ्यों पर तवज्जो देते हुए इसे गैर संवैधानिक करार दिया और इसे तत्काल प्रभाव से खत्म करने की बात कही है।
अदालत के इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर है वही मुस्लिम बोर्ड इससे संतुष्ट नज़र नही आ रहा है अदालत ने केंद्र सरकार को 6 महीने का समय दिया है कि इसको लेकर केंद्र सरकार कानून बनाये इसका विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है और इसी पर आगामी 10 सितंबर को एक बैठक बुलाई है।
खैर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख से इस फैसले पर कोई फर्क पड़ने वाला हो ऐसा बिल्कुल नही लगता क्योंकि ये आवाज़ ही तब उठी जब तीन तलाक़ का बेजा इस्तेमाल कर मुस्लिम महिलाओं का शोषण जोरों पर होने लगा था। जिस पर खूब सियासत भी हुई भाजपा को छोड़ कर सभी दल इसके फेवर में ही खड़े दिखाई देते थे जिसका फायदा भाजपा को उत्तर प्रदेश चुनाव में भी मिला इन सब कड़ियों को तब बल मिला जब आज पांच जजों की बेंच में से तीन जजों ने माना कि ये गैर इस्लामिक और गैर असंवैधानिक है जिसे भारत मे अब लीगल नही माना जायेगा।
