◼एंटी भूमाफिया राजस्वहित व योगी सरकार की मंशा के अनुसार तहसील प्रशासन नही कर रहा कार्य
शरद मिश्रा”शरद”
निघासन खीरी:NOI- तहसीलदार व नायब तहसीलदार की गलत की गलत रिपोर्ट के आधार पर उपजिलाधिकारी ने अवैध कब्जेदार के पक्ष में गलत व भ्रामक रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है।
बताते चले कि श्रेणी 132 की नवीन परती जमीन पर गन्ने की फसल लगी है जिसे राजस्व विभाग भी मानता है परंतु तहसील प्रशासन फसल बड़ी होने के कारण अवैध कब्जेदार के पक्ष में पैमाइस करने से मना कर रहा है। जबकि उक्त नम्बर गाँव के करीब है व उक्त गाटा संख्या के दोनों किनारे साफ है मगर तहसील प्रशासन सरकार की मंशा व राजस्व हित मे लालपुर के गाँव झंडी की गाटा संख्या 2392 पर लगी सरकारी गन्ने की फसल प्रधान के सुपुर्द कर फसल की निलामी कराकर उसका पैसा राजस्व कोष में न जमा कराकर सरकार की मंशा के अनुरूप व राजस्व नियमावली के विपरीत अवैध कब्जेदार के पक्ष में तहसील प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है।
इसी क्रम में वरिष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता दीप शंकर मिश्र ने एक बार फिर तहसील प्रशासन को श्रेणी 132 की सरकारी जमीन को राजस्व नियमों के अनुसार प्रधान के सुपुर्द कर फसल का पैसा सरकारी कोष में जमा करवाने हेतु योगी सरकार के जनप्रिय सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर तहसील प्रशासन को एंटी भूमाफिया के अंतर्गत शीघ्र कार्यवाही करने व अवैध कब्जेदार के पक्ष में जिलाधिकारी को भेजी गई गलत व भ्रामक रिपोर्ट को सही भेजने का प्रार्थना पत्र दिया।
तहसील समाधान दिवस में पत्रकार/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा यह भी लिखा गया कि मौके पर लगी नवीन परती/सरकारी जमीन पर खड़ी गन्ने की फसल अवैध कब्जेदार द्वारा काट लेने पर राजस्व व सरकारी कोष के हुए नुकसान की जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी।
