नोएडा। यूपी सरकार ने नोएडा में बड़े बिल्डरों पर कार्रवाई करने को तैयार है। जिनमे भारत के कई बिल्डर्स शामिल हैं। जिन पर प्रशासन की गाज गिरना तय है। इन बिल्डरों पर आरोप है कि इन्होंने बिना रजिस्ट्री कराए खरीददारों को फ्लैट दे दिए हैं।
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फ्लैटों पर कब्जा देने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराने वाले बिल्डरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। डीएम बीएन सिंह ने बताया कि सरकार को राजस्व की क्षति पहंचाने वाले चौबीस बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले दस बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, बाकी पर जल्द होगी।
बिल्डरों पर बिना रजिस्ट्री कराए ही 10 हज़ार 318 खरीदारों को पजेशन देने का आरोप है। इससे प्रदेश सरकार का अनुमानित करीब 334 करोड़ 13 लाख रुपए के राजस्व हानि पहुंचाने की बात कही गई है। डीएम ने गंभीर मामला मानते हुए इन बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा भी कई बिल्डर रडार पर हैं, उनकी जांच की जा रही है।
बड़े बिल्डर्स के फ्लैट भी शामिल
सरकार ने रजिस्ट्री विभाग को 320 करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया है। हालांकि विभाग लक्ष्य के काफी करीब है, लेकिन शहर के कई बिल्डर ऐसे हैं, जिन्होंने खरीददारों को फ्लैट तो दे दिए हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई है। ऐसे फ्लैट की संख्या 10 हजार 318 है। जिन बिल्डरों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, उनमें आम्रपाली ग्रुप के छह प्रोजेक्ट, यूनिटेक के तीन, एसोटेक के दो प्रोजेक्ट शामिल हैं।
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ये भी हैं शामिल
इसके अलावा लाजिक्स ब्लोसम, सन वर्ल्ड वनलिका, एआईएमएमजी ऐजल्स प्रा लिमिटेड, विक्ट्री क्रास रोड, पेन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एजीएस अजनारा होम्स, डिवाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एजेवी हाइट्स, सीसीएससी सहकारी आवास समिति सीनियर सिटीजन होमेस प्रा लिमिटेड, महालक्ष्मी ग्रीन, टिस्को प्लाइस हाउसिंग वेल फेर सोसाइटी, एक्वायर गार्डेनिया एम्स, और स्ववायर गार्डेनीय गिलोरी शामिल हैं।
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इन थानों में हुई एफआईआर
एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि जिले के विभिन्न थानों में 10 बिल्डरों और मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। थाना-39 में 3, थाना– 49 में 2, थाना फेज-2 में 3, थाना– सूरजपुर में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सिर्फ नोएडा के रजिस्ट्रार द्वितीय के छुट्टी पर होने की वजह से 5 बिल्डरों की शिकायत सेक्टर-24 थाने नहीं पहुंची थी, जिसे सोमवार को थाने पर पहुंचाने की बात अधिकारियों ने कही है।
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सख्त कार्रवाई करने के दिए आदेश
गौतम बुध्द नगर के डीएम बीएन सिंह ने बताया कि फिलहाल खरीदारों को कार्रवाई से बाहर रखा गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रजिस्ट्री विभाग को तमाम बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
