नई दिल्ली। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम मशीन टेंपरिंग की बहस को एक नई हवा मिल गई थी। चुनावों के अतिरिक्त एक और मंच तैयार हो गया जहां पर राजनीतिक वार और पलट-वार का दौर शुरु हो गया था।
EVM टेंपरिंग पर असल मायने में मोर्चा खोला आम आदमी पार्टी ने। आप ने न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि एक मशीन भी लाकर दिल्ली विधानसभा में बतौर सबूत पेश कर दिया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। काफी वक्त के बाद चुनाव आयोग ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और सभी दलों को चुनौती दी कि वो 3 जून से आएं और मशीन को टेंपर करके दिखाएं। चुनाव आयोग की चुनौती एक बड़े जोखिम की तरह है।
इस चुनौती में न सिर्फ चुनाव आयोग की सांख दांव पर लगी है बल्कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व भी खतरे पर आ गया है। अगर चुनाव आयोग गलत साबित होता है तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठ जाएंगे। और अगर आम आदमी पार्टी का दावा फुस्स साबित होता है तो जनता का भरोसा बुरी तरीके से टूट जाएगा। ईवीएम मशीन को हैक करने के लिए हर पार्टी को 4-4 घंटे का वक्त दिया जाएगा और हर दल अपने 3 लोग चयनित कर सकते हैं।
वहीं देश की आवाम की नजरें तीन जून पर टिकीं हैं कि इस दिन क्या फैसला आता है। सभी लोगों के मन में मात्र एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या सही में ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं इससे लोगों के मन में संदह पैदा हुआ है जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। अगर समय रहते इस मामले को सुलझाया नहीं गया तो आगे चल के कहीं ऐसा न हो कि लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डगमगा जाए।
गौर हो कि 2009 में खुद बीजेपी ने ही ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। 2009 में ही हुए विधानसभा चुनावों में ईवीएम पर सवाल उठा। हालांकि अगस्त 2009 में चुनाव आयोग ने सवाल उठाने वाले लोगों के सामने ईवीएम का डिमॉन्सट्रेट किया था जिसके बाद कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं निकाल पाया था। जिससे कहीं न कहीं ये भी सवाल आता है कि क्या इस बार भी ईवीएम में गड़बड़ी की बात सिर्फ बातूनी जुमला साबिता होगा?
लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी ईवीएम टेंपरिंग का दावा कर रही है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि कुछ ही समय बाद पूरे देश के सामने सच आ जाएगा की ईवीएम की अग्नि परीक्षा में आम आदमी पार्टी पास होती है या चुनाव आयोग।
