नई दिल्ली। किसानों की आत्महत्या के मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर फसल बीमा योजना और दूसरे उपायों पर ब्यौरा देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि किसान आत्महत्या के दो महत्वपूर्ण कारणों- कर्ज और मौसम की मार से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चार हफ्तों के भीतर इस संबंध में जवाब मांगा है।
