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Monday, July 22, 2024

टेलीकॉम इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका, सरकार ने बिना इंटरनेट के मोबाइल पर टीवी दिखाने का बनाया ये प्लान

एजेंसी | अभी आपके घर पर डिश कनेक्शन से सीधे टीवी पर चैनल्स का प्रसारण होता है. इसी ‘डायरेक्ट 2 होम’ (D2H) फैसिलिटी की तर्ज पर सरकार अब ‘डायरेक्ट 2 मोबाइल’ (D2M) सर्विस शुरू करने का प्लान कर रही है. यानी आपके टीवी स्क्रीन के बजाय सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर ही आप टीवी चैनल्स को देख सकेंगे. इससे टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है.

जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के कई ग्राहक फोन में इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन सामग्री को देखने के लिए डलवाते हैं. ऐसे में अगर लोगों को मोबाइल पर ही डायरेक्ट टीवी की सुविधा मिल जाएगी, तो इंटरनेट उपयोग करने वाले एक ग्राहक वर्ग का नुकसान कंपनियों को उठाना पड़ सकता है. हालांकि इसके कुछ फायदे भी होंगे

सरकार ने ऐसी टेक्नोलॉजी की परख करने की परमिशन दे दी है, जो सीधे लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर टीवी चैनल्स का प्रसारण करेंगे जैसे अभी केबल कनेक्शन या डी2एच से होता है. आईआईटी कानपुर और टेलीकॉम विभाग एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस दिशा में साथ काम कर रहे हैं.

हालांकि इस मामले की जानकारी रखने वाले सरकारी सूत्रों का कहना है कि अभी इस टेक्नोलॉजी का महज परीक्षण चल रहा है. अंतिम निर्णय टेलिकॉम ऑपरेटर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद लिया जाएगा.

भी देश में टीवी की पहुंच करीब 22 करोड़ घरों तक है, जबकि देश में स्मार्टफोन यूजर की संख्या 80 करोड़ है, जो 2026 तक बढ़कर 100 करोड़ होने की संभावना है. अभी फोन पर 80 प्रतिशत इंटरनेट का कंजप्शन वीडियो पर होता है, ऐसे में फोन पर टीवी देखने की सुविधा देना मार्केट में बड़ा गेमचेंजर होगा.

वहीं सरकार का प्रस्ताव है कि ब्रॉडकास्ट कंपनियां ब्रॉडबैंड की सुविधा भी दे सकती हैं. इससे मोबाइल नेटवर्क कॉल इत्यादि के लिए ज्यादा मात्रा में फ्री रह पाएगा और कॉल ड्रॉप की समस्या कम होगी.

अधिकतर टेलीकॉम कंपनियां सरकार के इस प्रस्ताव के विरोध में हैं, क्योंकि इससे उनके डेटा रिवेन्यू पर असर पड़ेगा. कंपनियों का ज्यादा डेटा कंजप्शन वीडियो पर ही होता है और ये प्रस्ताव कंपनियों के 5G एक्सपेंशन को भी झटका देगा.

डायरेक्ट 2 मोबाइल सर्विस को लेकर अगले हफ्ते एक बड़ी बैठक होने जा रही है. इसमें दूरसंचार विभाग के अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के अधिकारी शामिल होंगे. साथ ही टेलिकॉम और ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी इस बैठक में आ सकते हैं.

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