नई दिल्ली।केंद्र सरकार ने 38 बूचड़खानों के प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी है वहीं 7 बूचड़खानों का परिचालन पहले ही शुरू हो चुका है। इसके अलावा मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन प्रॉजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
उन्होंने अपने जवाब में कहा कि 42 मेगा फूड पार्क परियोजनाएं, 133 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 38 बूचड़खाना परियोजनाएं, 101 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं और 7381 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के तहत टेक्नॉलजी अपग्रेडेशन के लिए सहायता दी गई। सभी प्रॉजेक्ट्स को समय से पूरा होने के लिए स्टेकहोल्डर्स को मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए थे।
मंत्री ने स्पष्ट किया की स्वीकृत परियोजनाओं में से 8 मेगा फूड पार्कों का संचालन किया जा चुका है और 97 कोल्ड चेन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 7 बूचड़खानों का परिचालन शुरू हो गया है और 61 फूड टेस्टिंग लैब बनकर लगभग तैयार हैं। उन्होंने बताया कि औसतन हर एक मेगा फूड पार्क 100 करोड़ का निवेश इकट्ठा करेगा और इससे प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरी तरह से चालू हो जाने पर हर एक फूड पार्क से लगभग 25,000 किसानों को फायदा पहुंचेगा।
