नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काला धन रखने वाले किसी भी आदमी को वो बख्शेंगे नहीं और ईमानदार को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी।
इसी नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन पहले गोवा में ऐलान किया था कि अब बेनामी संपत्ति रखने वालों का नंबर आएगा।
बेनामी संपत्ति में निवेश करने वालों पर डंडा चलाने में सरकार का बड़ा हथियार वही आधार नंबर बनेगा जो कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था और मोदी सरकार ने उसे जारी रखा।
आधार के जरिए घेरेगी सरकार
सरकार बेनामी संपत्ति वालों को आधार के जरिए घेरने की तैयारी कर रही है, इसके लिए सभी राज्यों में आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
सरकार का भरेगा खजाना
आधार नंबर का इस्तेमाल अभी तक सरकारी सब्सिडी सही पात्र तक पहुंचाने के लिए हो रहा था, लेकिन अब ये बेनामी संपत्ति का पता लगा कर सरकार का खजाना भरने के काम भी आएगा।
