इरफान शाहिद:NOI।
एक तरफ जहां केंद्र सरकार ये कह रही है कि देश मे फसे कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में उनसे कोई भी शुल्क नही लिया जा रहा है वही विपक्ष इसको कोरी बकवास बता कर सरकार पर आरोप लगा रहा है कि कामगारों से टिकट का पैसा वसूला जा रहा है जिसपर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि पिचासी प्रतिशत उसकी तरफ से और पंद्रह प्रतिशत रेलवे की तरफ से टिकट का खर्चा वहन किया जा रहा है लेकिन विपक्ष इस बात से भी इत्तेफाक नही रख रहा है।
अब यहां वो बात जो आम जनता को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि इसमें कोई ना कोई लोचा ज़रूर है वो ये है कि अगर सब वाकई फ्री है तो लोग परिवार के साथ पैदल जाने का जोखिम क्यों मोल ले रहे हैं क्यों ये लोग रेल के लिए अपनी बारी आने का इंतज़ार नही कर पा रहे हैं और दूसरी ये कि एक खबर में ये बात भी सामने आई थी कि ककमगरो से 700 रुपये लिए जा रहे हैं उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तो कहीं ये खबर ही इस बात की वजह तो नही बनी जो लोग पैदल ही अपने घरों को निकलने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि उनके पास पैसों की ही समस्या थी और यहां भी पैसों का ही खेल हो रहा था।
जो भी हो पर मज़दूरों के इस तरह पैदल हो रहे पलायन से ये बात तो साफ है की सरकारी दावों में उतना दम नही था जितना बताया और दिखाया जा रहा था और दूसरा ये के बिना कष्ट के कोई जान जोखिम में नही डालता मतलब साफ है यहां लोचा ज़्यादा है।
