नई दिल्ली- NOI । सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल पंपों परग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। अर्थात देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल खरीदने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर अब ग्राहकों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क पेट्रोल पंप मालिकों को भी नहीं चुकाना होगा। कार्ड के जरिये होने वाले भुगतान पर लगने वाले शुल्क बैंक या तेल कंपनी ही चुकाएंगे।
सरकार का कहना है कि कार्ड से लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का बोझ कौन उठाए, इस पर बैंकों और तेल कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है। गौरतलब है कि रविवार को पेट्रोल पंपों ने धमकी दे दी थी कि वे 13 जनवरी के बाद कार्ड से भुगतान लेना बंद कर देंगे, क्योंकि बैंक उनसे कार्ड मशीन से भुगतान पर एक प्रतिशत एमडीआर शुल्क मांग रहे हैं। सरकार ने लाखों ग्राहकों के लिए संकट की इस स्थिति को टालने के एक दिन बाद यह बयान दिया है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि एमडीआर रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही लागू किया जाएगा। इसका बोझ किस पर पड़े, इस बारे में तेल विपणन कंपनियां और बैंकों के बीच बातचीत चल रही है।
‘पेट्रोल पंप मालिक कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं’
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से रविवार को ही आश्वासन दिया जा चुका है कि चूंकि पेट्रोल पंप मालिक कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं, इसलिए उन पर कार्ड से भुगतान के खर्च का बोझ नहीं डाला जाएगा। बैंक बाद में सहमत हुए कि वे पांच दिन और एमडीआर में छूट देते रहेंगे। इसके बाद पेट्रोल पंपों ने कार्ड से भुगतान लेना बंद करने की अपनी योजना को 13 जनवरी तक टाल दिया था।
पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने कहा कि सरकार अपने इस निर्णय पर कायम है कि कार्ड से तेल खरीदने वाले ग्राहकों को लेन-देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। उसके अलावा उन्हें पंप से डिजिटल तरीके से खरीद पर तेल के दाम में 0.75 प्रतिशत की रियायत भी मिलेगी। प्रधान ने कहा कि बैंक और तेल विपणन कंपनियां कार्ड के लेन-देन खर्च के मुद्दे पर बातचीत कर रही हैं।
आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था कर ली जाएगी जिसमें ग्राहकों या पेट्रोल पंप मालिकों को डिजिटल भुगतान के खर्चे का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं सहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गत वर्ष फरवरी में ही एक सर्कुलर जारी किया था कि ग्राहकों से कार्ड से भुगतान पर कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा ताकि देश को डिजिटल भुगतान और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिले।
प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वह निर्णय लागू हो। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो भी डिजिटल लेन देन होगा, खासकर पेट्रोल पंपों पर, उसमें इस तरह के लेन-देन पर ग्राहक से कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने 1000 रुपये से कम 1000 से 2000 रुपये के बीच और 2000 रुपये से ऊपर के डिजिटल लेन-देन पर एमडीआर दर के बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। यह पूछे जाने पर कि पेट्रोल पंप क्या 13 जनवरी के बाद भी कार्ड से भुगतान स्वीकार करेंगे तो उन्होंने कहा कि वे कार्ड स्वीकार करेंगे।
