लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 110 नायब तहसीलदारों को शुक्रवार को लखनऊ में नियुक्ति पत्र बांटे गए। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 15 नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र दिया। बाकी नायब तहसीलदारों को राजस्व परिषद में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। रोजगार मिशन के तहत इससे पहले भी कई विभागों में भर्तियां की गई हैं जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके हैं।
UPPSC द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2019 में चयनित नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र वितरण… https://t.co/1gO4zesStb
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 1, 2021
मुख्यमंत्री ने यूपीपीएससी में चयनित युवाओं से कहा कि जिस प्रकार से चयन प्रक्रिया में ईमानदारी से योग्यता को आधार बनाया गया है उसी प्रकार से आपसे अपेक्षा है ऐसी ही ईमानदारी, स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से कार्य करें। इससे प्रदेश की जनता के जीवन में खुशहाली आएगी। सीएम योगी ने नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की।
उन्होंने कहा कि बड़े विकास कार्यों में नायब तहसीलदारों की भूमिका बेहद अहम है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पांच एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनकी समीक्षा के दौरान जब कार्य को और तेज गति से बढ़ाने की बात आई तो वरिष्ठ अधिकारियों ने नायब तहसीलदारों की कमी को बड़ी वजह बताया। इसके बाद नायब तहसीलदारों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया।
सीएम योगी ने इस दौरान पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना भी साधा। कहा कि वर्ष 2017 से पहले व्यवस्था में कुछ खोट था। तंत्र और संसाधन वही है, लेकिन प्रदेश की छवि अब बदली है। चयन प्रक्रिया की विसंगतियों के चलते योग्य व प्रतिभाशाली अभ्यर्थी हताश होते थे। आज प्रदेश में चेहरा, जाति, मजहब और क्षेत्र देखकर नियुक्ति नहीं दी जाती है। अब नौकरियों में नियुक्ति का आधार योग्यता है। सरकार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए हर प्रतिभावान नौजवान को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्ति नायब तहसीलदारों को सेवा में आगे बढ़ने का मंत्र भी दिया। कहा कि सेवा के पहले चरण में जितनी मेहनत कर लेंगे, आगे राह उतनी आसान होगी। पदोन्नति के उतने रास्ते खुलेंगे। अब यह आप लोगों का तय करना है कि कहां तक जाना चाहते हैं। योगी ने भ्रष्टाचार व गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की बात भी कही।
राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल ने बताया कि वर्तमान में राजस्व के करीब 15 लाख मुकदमे लंबित हैं। नवनियुक्ति नायब तहसीलदारों से यह मुकदमे अब तेज गति से निस्तारित हो सकेंगे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, सूचना नवनीत सहगल व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
