नोडल अधिकारी करेंगे आवंटित जनपदों में योजनाओं एवं कार्याें की समीक्षा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सभी नगरीय निकायों एवं शहरों में साफ-सफाई, गड्ढ़ा मुक्ति, संचारी रोग, स्वच्छ जलापूर्ति एवं डेगू से बचाव तथा नागरिकों को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने तथा संचालित योजनाओं का लाभ लोगों को निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा 01 नवंबर से 15 नवंबर, 2022 तक चलाये जाने वाले ‘नगर सेवा पखवाड़ा’ अभियान का आज नगरीय निकाय निदेशालय, गोमतीनगर विस्तार में शुभारम्भ किया।
इस दौरान प्रदेश के समस्त निकायों में कार्यों के स्थलीय निरीक्षण के लिए शासन, निदेशालय एवं उत्तर प्रदेश जल निगम के 22 अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी समस्त ज़िलों और ज़िलों के कम से कम दो निकायों का भ्रमण करेंगे एवं अन्य निकायों के साथ वर्चुअल और टेलीफोनिक संपर्क कर नगर सेवा पखवाड़ा अभियान को सफल बनाएंगे।नगर विकास मंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान सभी नोडल अधिकारी जनपदों एवं उससे संबंधित निकायों में जाकर लोगों की परेशानियों की हकीकत जानेंगे एवं विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 15 दिन के पश्चात निकायों एवं अधिकारियों के द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा कर मूल्यांकन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों को बेहतर जीवन एवं आवश्यक सुविधायें प्रदान करने की मंशा से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अभियान के दौरान जलभराव वाले स्थानों से जलनिकासी की उचित व्यवस्था करायेंगे और जहां पर जलभराव हो, वहां मच्छर जनित बीमारियॉ एवं संचारी रोग के रोकथाम के लिए एंटी लार्वा दवा का छिड़काव एवं फागिंग कराई जाए। खुले नाले-नालियों को ढका जाए और उनकी सफाई कराकर कूड़े का निस्तारण कराया जाए। लोगों को शु़द्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए जल के नमूने लेकर उनका ओटी टेस्ट एवं वायरोलॉजिकल, बेक्टिरियोलॉजिकल एवं केमिकल एनालिसिस कराया जाए।
हाईपर क्लोरिनेशन की व्यवस्था के साथ नगरीय क्षेत्रों में सीवर अथवा पानी की पाईप लाइन में कोई लीकेज अथवा ब्रेकेज हो, तो उसे तत्काल सही कराया जायेगा। नगरों की गड्ढ़ायुक्त सड़कों को अतिशीघ्र गड्ढ़ामुक्त बनाने के प्रयास किये जायेगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एमआरएफ, कूड़ा कलेक्शन एवं डिस्पोज़ल, एफएसटीपी आदि की भी समीक्षा की जायेगी। अमृत योजना के अन्तर्गत संचालित पेयजल, सीवरेज तथा पार्क/ग्रीन स्पेस की योजनाओं का निरीक्षण भी किया जायेगा। स्मार्ट सिटी योजना के अंर्तगत आईसीसीसी, आईटीएमएस, हेल्थ एटीएम बस चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट रोड व अन्य कार्यों की समीक्षा की जायेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंर्तगत बनाये गए आवासों एवं उनमें उपलब्ध पेयजल, विद्युत, टॉयलेट सुविधा का निरीक्षण किया जायेगा। पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत रजिस्टर्ड वेण्डर्स के सापेक्ष प्रथम/द्वितीय किश्त का ऋण प्राप्त वेण्डर्स की संख्या, डिजिटल ट्रांजेक्शन की संख्या, ऋण वापसी की स्थिति आदि की समीक्षा की जाए। केन्द्रीय वित आयोग/राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के उपयोग की स्थिति की समीक्षा के साथ कान्हा गौशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं तथा अन्त्येष्टि स्थल पर जनसामान्य हेतु उपलब्ध सुविधाओं और नगरों में झील/पोखर/तालाब के संरक्षण की स्थिति एवं वहां पर उपलब्ध सुविधाओं की भी समीक्षा की जायेगी।
इस दौरान प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, सचिव नगर विकास अनिल कुमार, निदेशक नगरीय निकाय नेहा शर्मा, निदेशक सूडा यशु रूस्तगी, विशेष सचिव धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, नगर आयुक्त लखनऊ इन्द्रजीत सिंह के साथ निदेशालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
