सरकार की विफलता और अराजकता के खिलाफ 23 को प्रदर्शन

लखनऊ| अखिलेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में सरकार के मंत्रियों, विधायकों के आपसी झगड़े, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने से लेकर ताबड़तोड़ हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाओं में हुई बेतहाशा वृद्धि से कानून व्यवस्था मजाक बनकर रह गया है, दिनदहाड़े अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर स्वतंत्र घूम रहे हैं, ऐसी घटनाओं में सत्तारूढ़ दल के विधायकों की संलिप्तता भी परिलक्षित हुई है, जिलों-जिलों में हुए 27 साम्प्रदायिक दंगों के चलते पूरा वर्ष अराजकता की भेंट चढ़ा, सपा सरकार सभी मोर्चे पर विफल साबित हुई है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा कि विगत दिनों प्रतापगढ़ के कुण्डा क्षेत्र में एक डिप्टी एस.पी. की दबंगों द्वारा नृशंस हत्या करके अपराधियों ने प्रदेश सरकार को चुनौती भी दे डाली है। इस हत्याकाण्ड से अल्पसंख्यक समुदाय सरकार की दयनीय स्थिति एवं अपराधियों के सामने नतमस्तक कानून व्यवस्था को देखकर, ठगा महसूस कर रहा है। प्रदेश में जगह-जगह आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों पर सत्तापक्ष के संरक्षण में हमले कर, अपराधी कानून व्यवस्था को धता बता रहे हैं। सबसे दुःखद तो यह है कि ज्यादातर अपराधियों को सत्तादल का संरक्षण प्राप्त है।
राजनीति में अपराधीकरण के लिए भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह जिम्मेदार है क्योंकि चुनाव में लाभ पाने के लिए अपराधियों को सर्वाधिक समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। आज प्रदेश में अपराधियों के बढ़ते हुए हौसले के लिए सपा का नेतृत्व ही जिम्मेदार है। जिसका नतीजा यह है कि प्रदेश में अधिकतर अपराधों में इन्हीं लोगों की संलिप्तता उजागर होती है।
समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किये गये किसी भी वादे को पूरा न करके सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता, नौजवानों, किसानों, महिलाओं, बुनकरों को छलने का कार्य किया है।
डा0 खत्री ने प्रदेश सरकार की विफलताओं और प्रदेश में व्याप्त अराजकता केा आम जनता के बीच पर्दाफाश करने हेतु आगामी 23मार्च,2013 को पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर जोरदार धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होने प्रदेश की सभी जिला/शहर कांग्रेस इकाइयों के माध्यम से आयोजित होने वाले इस धरना-प्रदर्शन के उपरांत प्रदेश के माननीय राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से उपरोक्त आशय का ज्ञापन भी दिये जाने के भी निर्देश दिये हैं।