एजेंसी | संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा. संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) ने सत्र की तारीखों पर मुहर लगा दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीसीपीए की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तारीख पर फैसला हुआ. मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बिल पेश कर सकती है.
संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने ट्वीट कर लिखा, संसद का मानसून सत्र, 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा. 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी. मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य काम-काज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं.”
मानसून सत्र में मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर सकती है. पीएम मोदी के हाल ही में यूसीसी को लेकर दिए बयान के बाद इसे लेकर अटकलें तेज हो गई है. 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल में कहा था कि जब घर में दो कानून होने से घर नहीं चल सकता, तो दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? पीएम मोदी के बयान को यूसीसी के पक्ष में पिच तैयार करना माना जा रहा है.
संसद सत्र के पहले कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है. यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद से ही कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है. ऐसे में संसद में इस मुद्दे पर ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है. मानसून सत्र को लेकर आज शनिवार (1 जुलाई) को कांग्रेस की संसदीय समिति (सीपीसी) की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने जा रही है. ये बैठक 10 जनपथ पर बुलाई गई है.
दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर उपराज्यपाल को शक्तियां देने वाले विधेयक को लेकर मोदी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले पर पूरे देश में घूम-घूमकर बीजेपी विरोधी दलों से मिल रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं. केजरीवाल ने कांग्रेस से भी विधेयक का विरोध करने को कहा है, लेकिन अभी तक पार्टी ने अपना रुख साफ नहीं किया है.
