लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार ने गरीबों को सस्ते मकान के साथ ही स्टांप पर रजिस्ट्री की छूट देने जा रही है। सरकार स्टांप पर रजिस्ट्री की शुल्क 500 करने वाली है। यहा सुविधा नए के साथ पुराने खाली पड़े मकानों के आवंटन पर भी लागू होगी।
बताया जा रहा है कि आवास विभाग के प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है। इसे अब जल्द ही कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। प्रदेश सरकार आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपये के स्टांप पर कराने की सुविधा देगी।
योगी सरकार के मिशन के तहत गरीबों को सस्ते मकान मिलने का रास्ता साफ होगा। जिसके बाद आवास विभाग ने प्रदेशभर के विकास प्राधिकरणों से ऐसे मकानों की सूची मांगी थी। ऐसे करीब 7000 मकान चिह्नित किए गए हैं। लखनऊ, बरेली, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु और सोनभद्र में बने ईडब्ल्यूएस मकानों की संख्या का पता अभी नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देकर गरीबों को बड़ी राहत दी जा सकती है।
वहीं आवास विभाग का मानना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर बिल्डर कीमत और आवंटन सरकारी मानक के अनुसार रखते हैं। लेकिन उसकी रजिस्ट्री कीमत के हिसाब से सात या पांच फीसदी स्टांप शुल्क पर होती है। इससे गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ ठीक नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आवास विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर बनाए गए ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपये के स्टांप पर की जाए। इससे स्टांप विभाग को एक अनुमान के मुताबिक 15 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
